पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में यह घोषणा की थी कि 1000 दिन में छह लाख गाँवो में भारतनेट के माध्यम Optical Fibre Broad Band से जोड़ देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई निर्णय लिये गये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्यों में PPP मॉडल के जरिये भारतनेट के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।
इसके बाबत केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि Information हाईवे हर गाँव तक पहुँचे इसके लिये सरकार ने आज ऐतिहासिक व दूरगामी फ़ैसला लिया है। जानकारी देते हुये उन्होंने बताया कि हम 1.56 लाख ग्राम पंचायतों में पहुँच चुके है। साथ ही 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को Optical Fibre Broad band सेवा से और जोड़ना था।
जिसके लिये PPP मॉडल के अंर्तगत 29,432 करोड़ रुपये के खर्च को आज मंजूरी दी गयी है। इसके बारें में आगे बताते हुये उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से वायबिलिटी गैप फंडिंग 19,041 होगी। सरकार ने इसे 16 राज्यों में नौ पैकेज में बनाया है। जिसमें से किसी एक प्लेयर को चार पैकज से अधिक नहीं मिलेगा।