सुप्रीम कोर्ट ने अपने नये आदेश में कहा है कि सभी बोर्ड जल्द से जल्द अपनी मूल्यांकन नीति के तहत परीक्षा परिणाम घोषित करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुये यह भी कहा कि देश के सभी बोर्डो में एक समान मूल्यांकन नीति बन पाना संभव नहीं है,सभी बोर्ड स्वायत और अलग है इसलिये इन्हें एक समान योजना अपनाने को बाध्य नहीं किया जा सकता है। आगे उन्होंने इस फैसले में कहा कि पूरे देश के विद्यार्थियों के लिये एक समान योजना बनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है इसके लिये प्रत्येक बोर्ड को अपनी योजना तैयार करनी होगी इसके लिये वह अपने विशेषज्ञों से सलाह भी ले सकते है। CBSE और ICSE की तरह सभी बोर्डो को निर्दिष्ट समयरेखा बनाने को कहा गया है इससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगले महीने की 4 जुलाई तक 12वीं के छात्रों का परिणाम घोषित करने के लिये तैयार की गई मूल्यांकन नीति का विवरण जारी कर दिया जायेगा।