Thursday, August 18, 2022
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UP: विधि आयोग ने CM को सौंपा जनसंख्या ड्राफ्ट का मसौदा, मानसून सत्र में हो सकता है पेश

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उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने आज 260 पन्नों का जनसंख्या नियंत्रण कानून का का मसौदा मौजूदा Yogi सरकार को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इसे तैयार किया है, जिसे आज UP सरकार को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि UP सरकार इसे मानसून सत्र में प्रदेश में लागू करने के लिये पेश कर सकती है।

इसके कानून के हिसाब से आगे समय में UP में जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी से वंचित रखा जायेगा, इसके साथ ही अन्य सरकारी सुविधाओं से भी दूर किया जा सकता है। वहीं इसमें सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर स्थानीय चुनाव लड़ने में रोक तक शामिल है, साथ ही दो बच्चों वाले माता-पिता को 77 सरकारी योजनाओं एवं अनुदानों से भी वंचित रखा जायेगा।

वहीं यह पूरी रिपोर्ट 260 पन्नों की है जिसमें लोंगो के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है, इन्हें 57 श्रेणियों में रखा गया है, इसके साथ ही इसमें अमान्य प्रस्तावों को लेकर विधिक स्थिति भी स्पष्ट की गयी है। जानकारी के अनुसार यह विधेयक उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) एक्ट 2021 के नाम से आयेगा और यह 21 वर्ष से अधिक उम्र के युवकों और 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों पर लागू होगा।

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