UP में इस साल बिजली की दर नहीं बढ़ायी जायेंगी, इसके बाबत राज्य विद्युत नियामक आयोग ने आज आदेश जारी कर दिया है। इस कदम को कोरोना व विधानसभा चुनावों के मद्देनजर देखा जा रहा है, जबकि यह दूसरा साल है जब बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गयी है।
दूसरी ओर बिजली कंपनियों ने स्लैब परिवर्तन, रेगुलेटरी सरचार्ज समेत अन्य प्रस्तावों रखे थे, जिन्हें खारिज कर दिया गया है। इसके पहले मई में ही UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली दरें न बढ़ाने की घोषणा कर दी थी, जिसे देखते हुये नियामक आयोग ने भी बढ़ोतरी न करने का मन बना लिया था, जिसके बाबत आज घोषणा कर दी गयी।
नये टैरिफ में आयोग ने कहा कि ग्रामीण किसानों के निजी ट्यूबवेल पर भले ही मीटर न लग पाये लेकिन उनसे वसूली 170 रुपये प्रति हार्सपावर प्रति माह की दर होगी, साथ ही स्मार्ट मीटर पर आने वाले खर्च का भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा।
